54 लाख मतदानांपैकी 28 लाख मते ‘राजकीय नकारा’त; लोकशाहीचा गंभीर इशारा
नाशिक (अॅड. उमेश अनपट) : मुंबई महानगरपालिका निवडणूक निकालांनी सत्तेचे गणित बदलले असले, तरी जनतेचा स्पष्ट कौल मिळाल्याचा दावा करण्याचे नैतिक अधिष्ठान कोणत्याही प्रमुख राजकीय पक्षाकडे राहिलेले नाही. कारण मुंबईत झालेल्या सुमारे 54.64 लाख मतदानांपैकी तब्बल 28 लाखांहून अधिक मते ही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या बाहेर गेली आहेत. म्हणजेच मुंबईचा बहुसंख्य मतदारवर्ग ‘कोणाच्याही बाजूने नाही’, हे आकडे निर्विवादपणे सांगतात.
भाजप आघाडीवर, पण जनमत कुठे? भारतीय जनता पक्षाने सर्वाधिक 89 जागा मिळवल्या असल्या तरी त्यांना मिळालेले मतदान फक्त 21.58 टक्के आहे. म्हणजे मुंबईतील पाचपैकी चार मतदारांनी भाजपला मत दिलेले नाही. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे मतदान 13.13 टक्के इतकेच आहे. उर्वरित प्रमुख पक्षांची स्थिती तर आणखी दयनीय आहे.
मग प्रश्न उभा राहतो - कोणत्या जनतेच्या नावावर ही सत्ता चालवली जाणार?
अपक्ष आणि बाद मतांचा अर्थ : किरकोळ पक्ष, अपक्ष उमेदवार आणि बाद मतांची एकत्रित संख्या ही प्रमुख पक्षांपेक्षा जास्त आहे. ही केवळ आकडेवारी नाही, तर राजकीय व्यवस्थेवरचा जनतेचा ठाम नकार आहे. बाद मतांची संख्या ११,६७७ असणे म्हणजे मतदार मतदान केंद्रावर जाऊनही “तुमच्यापैकी कोणीही योग्य नाही” असे सांगत आहे.
मतदार असंतोषाचा स्फोट? महागाई, मूलभूत सुविधा, भ्रष्टाचार, वाहतूक, झोपडपट्टी पुनर्वसन, पर्यावरण, या प्रश्नांवर राजकीय पक्ष अपयशी ठरल्याचा राग या आकड्यांतून व्यक्त होत आहे. प्रचाराच्या कोलाहलात हरवलेली मुंबईची सामान्य जनता या निवडणुकीत मौन बहुमत म्हणून समोर आली आहे.
लोकशाहीची आकडेवारी की लोकशाहीची फसवणूक? जागा जिंकून सत्ता मिळवता येते, पण जनतेचा विश्वास गमावून सत्ता टिकते का? हा खरा प्रश्न आहे. आज मुंबईत जे घडले आहे, ते केवळ निवडणूक निकाल नाहीत, तर राजकीय पक्षांच्या कार्यपद्धतीवरचा जनतेचा आरोपपत्र आहे.
मुंबईत सत्ता कुणाकडेही असो, पण जनमत मात्र कुणाच्याही बाजूने ठाम उभे नाही. बहुसंख्य मतदारांनी राजकीय पक्षांवर अविश्वास दाखवला आहे. हा इशारा आज दुर्लक्षित केला, तर उद्या हा असंतोष रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.
