येथे क्लिक करुन आम्हाला फॉलो करा
नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नगरसेवक हा प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील सर्वात महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. प्रभागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, गटारे, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, पथदिवे अशा मूलभूत सुविधांसाठी नागरिक थेट नगरसेवकांकडेच दाद मागतात. त्यामुळे नगरसेवकांची भूमिका केवळ प्रतिनिधीची नसून ती जबाबदारीची आणि विश्वासाचीही असते.
महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ नुसार नगरसेवकांना दरमहा मानधन दिले जाते. हे मानधन शहराच्या श्रेणीनुसार ठरवले जाते. ‘अ’ श्रेणीतील शहरांमध्ये नगरसेवकांना सुमारे २५ हजार रुपये मानधन मिळते, तर ‘ड’ श्रेणीतील नगरसेवकांना सुमारे ७,५०० रुपये मानधन दिले जाते. याशिवाय विविध समित्या आणि सभांच्या बैठकीस उपस्थित राहिल्यास प्रति बैठक ४०० ते ५०० रुपयांपर्यंत भत्ता मिळतो.
जबाबदाऱ्या कोणत्या ? नगरसेवकांच्या जबाबदऱ्यांमध्ये नागरिकांच्या समस्या सोडवणे, वॉर्ड विकास कामांचा पाठपुरावा करणे, प्रशासनाशी समन्वय साधणे, नगरपरिषद किंवा महानगरपालिकेच्या सभांना उपस्थित राहणे आणि शहराच्या विकासाशी संबंधित धोरणात्मक निर्णयांमध्ये सहभाग घेणे यांचा समावेश होतो. तसेच शासनाच्या योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे आणि नागरिकांच्या तक्रारी प्रशासनापर्यंत मांडणे हीही त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते.
वॉर्ड विकासासाठी प्रत्येक नगरसेवकाच्या अधिकारात ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या निधीतून रस्ते दुरुस्ती, नालेसफाई, पाणीपुरवठा सुधारणा, स्वच्छता मोहिमा, उद्याने आणि इतर नागरी सुविधा विकसित केल्या जातात. महापौर किंवा अध्यक्ष पदावरील लोकप्रतिनिधींना याशिवाय अतिरिक्त सुविधा आणि भत्ते दिले जातात.
एकूणच, नगरसेवक हा प्रभागाच्या सर्वांगीण विकासाचा केंद्रबिंदू असून मिळणारे मानधन, भत्ते आणि निधी यामागे मोठी जबाबदारी आणि अपेक्षा दडलेल्या आहेत. नागरिकांच्या विश्वासाला पात्र ठरणे हेच नगरसेवकांसमोरचे खरे आव्हान आहे.
- महानगरपालिका
वर्ग : ड श्रेणी
- लोकसंख्या निकष : मध्यम आकाराची महानगरपालिका
- नगरसेवकांचे मासिक मानधन : ₹7,500
- बैठक
भत्ता : प्रति
बैठक ₹400 ते ₹500
- वॉर्ड
विकास निधी : ₹5
लाख ते ₹10 लाख
(वर्षाकाठी)
- विशेष सुविधा : महापौर व उपमहापौरांना अतिरिक्त मानधन व शासकीय सुविधा
