येथे क्लिक करुन आम्हाला फॉलो करा
अहिल्यानगर - जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये (Village Panchayat) अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या कल्याणासाठी राखीव असलेला १५% निधी सलग तीन वर्षे खर्च न झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत वंचित बहुजन आघाडीचे (Vanchit Bahujan Aaghadi) जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ZP CEO) आशिष भंडारी यांची भेट घेऊन दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
शासकीय नियमानुसार, ग्रामपंचायतीने आपल्या स्वनिधीतील १५% हिस्सा मागासवर्गीय घटकांच्या विकासासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, आगडगावसह जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी सन २०२३, २०२४ आणि २०२५ या तीन आर्थिक वर्षांत हा निधी खर्च केला नाही.
स्थानिक सदस्य आणि ग्रामस्थांनी वारंवार लेखी विनंती करूनही सरपंच (Sarpanch) व ग्रामसेवकांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. हा हक्काचा निधी जाणीवपूर्वक 'लॅप्स' (व्यपगत) केला जात असल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रमुख मागण्या :
- उच्चस्तरीय चौकशी : निधी खर्च न करणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींची चौकशी करून प्रशासनाने यावर 'श्वेतपत्रिका' जाहीर करावी.
- कठोर कारवाई : कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित सरपंच व ग्रामसेवकांवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत कायदेशीर कारवाई व्हावी.
- लेखी उत्तर : येत्या ७ दिवसांत प्रशासनाने यावर लेखी उत्तर देऊन प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू करावी.
आंदोलनाचा इशारा : प्रशासनाने विहित मुदतीत ठोस पावले न उचलल्यास पंचायत समितीवर भव्य जन आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे यांनी दिला आहे. तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेत सीईओ आशिष भंडारी यांनी संबंधित विभागाला तात्काळ चौकशी करून दोषींवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यावेळी आगडगावचे ग्रामपंचायत सदस्य क्रांती शिरसाठ, जिल्हा संघटक सुधीर ठोंबे, रवींद्र शिरसाठ, अशोक भिंगारदिवे, हिरामण भिंगारदिवे, देवराम भिंगारदिवे यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नियमानुसार राखीव निधी खर्च करणे हे प्रशासकीय कर्तव्य आहे. मागासवर्गीय घटकांचा विकास रोखणाऱ्या प्रवृत्तींविरुद्ध आता वंचित बहुजन आघाडीने संघर्षाची भूमिका घेतली आहे.
