येथे क्लिक करुन आम्हाला फॉलो करा
अहिल्यानगर - 'स्वातंत्र्यानंतर मिळाले काय..! आमच्या हाती आलं काय..!' अशा आक्रमक घोषणांनी जिल्हाधिकारी (Collector Office) परिसर दणाणून गेला. ३१ ऑगस्ट या ‘विमुक्त दिना’चे (Vimukta Din) औचित्य साधून विमुक्त, भटक्या व आदिवासी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या (VBA) वतीने प्रा. किसन चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार निदर्शने (Protest) करण्यात आली.
आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना संविधानाची प्रत भेट देऊन मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी ‘जन्मजात गुन्हेगार कायदा’ (Criminal Tribes Act) रद्द होऊन ७४ वर्षे झाली, तरीही या घटकांपर्यंत स्वातंत्र्याचे लाभ पोहोचलेले नाहीत, अशी खंत व्यक्त करण्यात आली.
रेनके व इदाते आयोगाच्या (Renke and Idate Commission) शिफारशी लागू कराव्यात, तसेच समाजाचे कुटुंबनिहाय सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आणि समग्र जातीय जनगणना (Caste Census) करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
प्रमुख शैक्षणिक व सामाजिक मागण्या:
- शासकीय वसतिगृहांची क्षमता वाढवून ‘स्वाधार योजनेचा’ (Swadhar Yojana) थकीत भत्ता खात्यात जमा करावा.
- ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) प्रणालीतील त्रुटी दूर करून शिष्यवृत्ती ३० दिवसांत वितरित करावी.
- बोगस जात प्रमाणपत्रांवर (Fake Caste Certificate) कडक कारवाई करून वैधता प्रक्रिया सुलभ करावी.
- निवाराहीन कुटुंबांना घरकुल योजनांचा (Housing Schemes) लाभ देऊन रेशनकार्ड व दाखल्यांसाठी विशेष शिबिरे भरवावीत.
प्रशासनाने ३० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त आढावा बैठक (Review Meeting) घेऊन लेखी अहवाल न दिल्यास, संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा किसन चव्हाण यांनी दिला आहे. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे, संतोष चोळके, प्रसाद भिवसने यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.
